रौतहट,१४ साउन
पूर्वाधार कार्यालय कलैया, बारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, हेटौंडाको टोलीले छापा मारी ६५ वटा फाइल नियन्त्रणमा लिई फर्केको छ ।टोलीले उजूरीको आधारमा गत शुक्रवार दिनभरि विभिन्न योजनाका स्थलगत अवलोकन गरी साँझ सो कार्यालयमा पुगी शङ्का लागेका फाइलहरू अनुसन्धानको लागि लगेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।सो कार्यालयबाट अख्तियारले फाइल लगेपछि सबैभन्दा बढी आरोपित पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भएका छन् । सो कार्यालयले योजना सञ्चालन गरेदेखि नै कर्मचारीहरू खुलेआम घूस माग्ने गरेको चर्चा थियो ।आर्थिक वर्ष सकिन लागेको बेला असार १२ गते मधेस सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरूमध्ये निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुस्ट रु ३५ करोड हिनामिना गरिएका योजनाका फाइलहरू अख्तियारले लगेको छ । विश्वप्रसिद्ध गढीमाईको मेला यस वर्ष लाग्ने भएपछि मधेस सरकारले मन्दिरवरिपरिका क्षेत्रको सफाइ तथा बाटोघाटो मर्मतका लागि २० करोड तथा १५ करोड रकम छुट्याएको थियो । सो रकम आर्थिक मसान्त सकिन दुई हप्ता पहिले निकासा भएको थियो । तर सो कार्यालयले नियम अनुसार काम गर्नुको साटो पूर्वमुख्यमन्त्री यादवको निर्देशनमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई ४० वटा कोटेशनमार्फत काम बाँडेको थियो । कोटेशन पाएका केही व्यक्तिहरूले कामै नगरी नक्कली बिल भरपाईको आधारमा सो कार्यालयले असार मसान्तभित्रै भुक्तानी दिएको थियो । कसैले काम गरी भुक्तानी पाए भने कसैले काम सम्पन्न भएको नक्कली फाइल बनाएर भुक्तानी पाएपछि ठेकेदारहरूबीच विवाद भएपछि एकअर्काको विरोधमा लागेका थिए । ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएपनि मन्दिरवरिपरि सुधार देखा परेको छैन । पुरानै योजनामा रङरोगन, टालटुल, मर्मतसम्भारका कामहरू मात्र भएका छन् । त्यसैगरी, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रममा मधेस सरकारले चार सय जति घर निर्माणका लागि रकम निकासा गरेकोमा सो कार्यालयका कर्मचारीहरूले कमिशन लिनको लागी १४ सय गरीबसँग घर निर्माणको सम्झौता गरेका छन् । प्रदेशले पूर्णरूपमा चार सय घर निर्माण गर्ने योजनासहित रकम पठाए पनि कर्मचारीहरूलाई कमिशन दिएका १४ सय गरीबले नयाँ घर निर्माणका लागि पुरानो घर भत्काएका छन् । चार घरको रकम १४ सय घरमा दामासाहीले बाँडफाँड गर्दा कसैको घर पूर्ण भएको छैन । सबै घर अधूरा छन् । घर निर्माणका लागि गरीब परिवारसँग पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रतिघर रु ५० हजार कमिशन लिएको स्रोतले बताएको छ । प्रतिक दैनिकबाट
