हेटौंडा–अतिसीमान्तकृत पिछडिएको समुदायका रुपमा रहेका चेपाङ जातिको लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको छ । वागमती प्रदेश सरकारले धादिङ, मकवानपुर र चितवनलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हो ।
बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी आव २०७९÷०८० को बजेट भाषणमा तीन जिल्लाका चेपाङ जाति बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरेका हुन् । अतिविपन्न र पिछडिएका जातिको रुपमा रहेका बनकरिया, चेपाङ, माझी र जिरेल जातिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । लामो समयदेखि आफूहरुले उठाएको माग पूरा भएकोमा चेपाङ समुदाय हर्षित छ ।
चेपाङ समुदायबाट मुलुकमै पहिलो पटक मन्त्री पाएको वागमती प्रदेशले उनै मन्त्री अर्थात् भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजाको पहलमा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । राज्यमन्त्री प्रजाले सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको हितका लागि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणासहित आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलगायतलाई आग्रह गरेका थिए । आफूले प्रदेश सरकारमा रहेर गरेको पहल सफल भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री प्रजाले चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाका साथै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोमा मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीलगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले अब चेपाङ संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धि कार्यविधि बनाइ बजेट कार्यान्वयन गर्ने राज्यमन्त्री प्रजाले बताए । संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत् धारा ५१ (च) ९ मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर र लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको ९ (च), ११ मा उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
संविधानको भाग ९४० राज्यका संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत् धारा ९५६ को उपधारा ९५ मा संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक र साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक र साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वयम् क्षेत्र कायम गर्नेबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मासमेत कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ९९ मा साँस्कृतिक वा पर्यटक क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक, वस्तु कला वा सँस्कृति संरक्षण वा पर्यटन प्रवद्र्धन र उपयुक्त देखे त्यसका लागि मापदण्ड तोकी कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली साँस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेक्दै सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चेपाङ अगुवा एवम् अधिकारकर्मीले माग गर्दै आएका थिए । चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाका अलवा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा बसोबास गर्ने अतिविपन्न चेपाङ समुदायको आवास निर्माणका लागि चेपाङ एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि ५ करोड छुट्याइएको छ ।
