अनुचित लेनदेन सम्बन्धी रौतहटमा ३ सय ६१ वटा उजुरी दर्ता

रौतहट,२९ बैशाख
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी रौतहटमा शुक्रबार सम्म ३ सय ६१ व्टा उजुरी दर्ता भएको छ । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र सरोकारवालाहरु बीच शुक्रवार रौतहट सदरमुकाम गौरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सो जानकारी दिइएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरको सभाकक्षमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रौतहटमा रहेका १८ वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढि कटहरियाबाट ३५ र सबैभन्दा कम राजदेवीबाट उजुरी दिनेको संख्या शुन्य रहेको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए । गरुडामा २७, गौरमा ११, चन्द्रपुर, गढीमाई, वृन्दावन, देवाही गोनाही, गुजरा, फतुवा विजयपुर, मौलापुर, बौधीमाई, परोहा, इशनाथ, राजपुर, माधवनारायण नगरपालिका र दुर्गा भगवती, यमुनामाई गाउँपालिका गरेर ३६१ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रजिअ मिश्रले जाँचबुझ आयोग समक्ष जानकारी गराए । यी उजुरीहरुमा बढि औषधी उपचारको लागि लिएको तथ्याँक रहेको बताउदै उक्त उजुरीहरुको वास्तविक्ता छानविन गर्न आयोग समक्ष पेश गरिने उनले स्ष्पट पारे ।
उक्त अन्र्तरक्रिया कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य उत्तम सुवेदी, सदस्य गणेशबाबु अर्यालले उपस्थित सरोकारबालाहरु विच यस जिल्लाको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जाँचबुझ आयोग गठन हुनु अगावै रौतहट जिल्लामा ९२ वटा उजुरी दर्ता भएको र जसमध्ये ८ वटा फर्छयौट भइसकेको बताए । तर आयोग गठन भएपछि हिजो सम्म २०९ वटा उजुरी परेका थिए, आज मात्रै १५२ वटा गरेर ३६१ वटा उजुरी दर्ता भइसेको उनले जानकारी गराए ।
आयोगको टोली समक्ष, स्थानीय तहका प्रमुखहरु भिखारी राय यादव, बैजनाथ प्रसाद यादव, शम्भु कुमार सिंह, प्रदीप यादव, विनोद कुर्मी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष नन्दकिशोर साह, रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पंडित प्रसाद जयसवाल, नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरी, पूर्व नगरप्रमुख धिरेन्द्र सिंह, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झाले मिटर व्याज पिडीतहरुलाई कसरी न्याय सम्पादन गरिने, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने लगायतका जिज्ञासाहरु रोखका थिए ।अन्तरक्रियामा उठेका जिज्ञासाहरुलाई आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य सुवेदीले सहजीकरण गर्दै आयोग सत्यताको धरातललाई टेकेर कार्य गर्ने बताए । सरकारले बैशाख १७ गते देखि ३१ गते सम्मका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेकोमा फेरी एक हप्ता म्याद बढाएर आउदो जेठ ७ गते सम्म उजुरी दर्ता गर्न पत्रचार गरेको छ ।