Tuesday, March 5, 2024

रौतहटका १६ स्थानिय तहले जमिनको बर्गिकरण गर्न सकेनन

ताजा / भरखरै प्राप्त

चन्द्रपुर – सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणअन्तर्गत यही मंसिर २३ सम्म प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको भएतापनि रौतहटका पालिकाहरुले सो काम गर्न सकेनन । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका र इशनाथ नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम नसक्दा कित्ताकाटमा समस्या आएको हो । २ गाउपालिका र १६ वटा नगरपालिका सहित १८ पालिका रहेको रौतहटमा अधिकांश पालिकाले जमिनको बर्गिकरणको काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन । मलपोत कार्यालय चन्द्रनिगापुर अन्र्तरगत चन्द्रपुर नगरपालिकाले मात्रै जमिन बर्गिकरणको काम सम्पन्न गरेको मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका नायब सुब्बा केशब भट्टराईले जानकारी दिएका छन । यो कार्यालय मातहत ५ वटा नगरपालिका रहेकोमा चन्द्रपुरले मात्रै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको निर्णय गरेको नायब सुब्बा भट्टराईले बताए ।
यसैगरी गौर मालपोत कार्यालय अन्र्तरगत इशनाथ नगरपालिकाले मात्रै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको निर्णय गरेको सो कार्यालयका प्रमुख जयमंगल साहले जानकारी दिएका छन । गौर मालपोत कार्यालय अन्र्तरगत ६ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउपालिका रहेका छन ।
यस्तै गरुडा मालपोत कार्यालय अन्र्तरगत रहेका ६ वटा पालिकामा कुनै पलिकाले जमिनको बर्गिकरण निर्णय नगरेको सो कार्यालयका प्रमुख रबिन्द्र कापडले जानकारी दिएका छन । यसैगरी मालपोत कार्यालय मौलापुर अन्र्तरगत पनि कुनै पनि पालिकाले सो निर्णय नगरेको सोही कार्यालयका प्रमुख बबुनन्दन साहले जानकारी दिए ।
रौतहटमा ४ वटा मालपोत कार्यालय रहेका छन । भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ नै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई २०७९÷८÷२३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको थियो । सो नीति कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइसकेको छ । उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएका छन् । नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्डको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
यी नीति र कानून कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति गत जेठ २७ मा परिपत्र जारी गरी कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles