मे १७ को अबसरमा सप्तरंगी नेपालद्धारा सचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना

चन्द्रपुर – रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा रहेको सप्तरंगी नेपालले मे १७ अर्थात विश्वव्यापी रुपमा होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अबसरमा बिभिन्न सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
बुधबार सप्तरंगी नेपालको कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा जिल्ला भरीका तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गीहरु को भेला गरेर दिवश मनाएको हो ।
मे १७ मा विश्वव्यापी रुपमा होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मान्ने गरेको सप्तरंगी नेपालकी कार्यक्रम संयोजक जिना रानाले जानकारी दिनुभएको छ । कुनै समय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजीबीटीआईक्यू) अन्तर्गतका व्यक्तिहरु मानसिक रोगी हुन् भन्ने मान्यता स्थापित थियो र परम्परागत यस्तो मान्यता नेपाली समाजमा अझै व्याप्त रहेको अबस्थामा यस्ता दिवशले महत्वपुर्ण भुमिका निभाउने कार्यक्रम संयोजक रानाले बताउनु भयो ।
सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलैङ्गिकलाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई समलैङ्गिकता हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरेपछि नेपाललगायत विश्वभर नयाँ चेतना विस्तार गरेको उहाको भनाइ रहेको छ । परम्परागत मान्यता, सोच र संस्कार अझै अन्त्य भइनसकेको रानाले बताउनु भयो । अझै पनि मानसिक र शारीरिक हिंसा रोकिएको छैन र राज्यस्तरबाट पनि विभेदपूर्ण कानूनहरु निर्माण गरिएका कारण उक्त समूदायका व्यक्तिहरु पिल्सिरहेको कार्यक्रम संयोजक रानाले बताउनु भयो ।
मे १७ मा विश्वव्यापी रुपमा होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मान्ने गरिन्छ । नेपालमा राज्यले लैङ्गिक अल्पसंख्यकका समस्यालाई खासै वास्ता नगरेको भनेर विद्रोही भाव प्रकट गर्ने गरेको नेपाली एलजीबीटीआईक्यूहरु १७ तारिखमा आफ्ना विद्रोहका भावहरु प्रकट गरिरहेका छन् । तर यस्तो भाव एकतापूर्ण रुपले प्रकट नगर्दा नेपालमा ठूलो प्रभाव परेको देखिँदैन । विदेशी संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा सीमित हुने गरेका यस्ता कार्यक्रमहरुले सामूहिक भावनाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले सबै किसिमका मानवअधिकारको अभ्यास गर्न पाउँछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकको धारा (३) मा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।