Thursday, February 29, 2024

किसानमारा निकायमाथि कारबाही होला त ?

ताजा / भरखरै प्राप्त

दूध किसानले गरे राजमार्गमा चक्काजाम

चन्द्रपुर,१७ फागुन दुधकाे पैसा नपाएको भन्दै राैतहटका किसानहरुले पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा चक्काजाम गरेका छ । बिहिवार बिहान १० बजे देखि १२ बजेसम्म राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुरचाेकमा...

राैतहटकाे एक निजी अस्पतालबाट ३ जना नक्कली स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ

रौतहट,१४ फागुण रौतहटको एक अस्पतालबाट ३ जना नक्कली स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन । जिल्लाको यमुनामाई गाउपालिका वडा नं.१ सुकदेव चौकमा रहेको सगरमाथा तराई हस्पिटल प्रा.लि.सुकदेव...

२०६ पटक रक्तदान गर्ने स्व. मैनालीको १३ औं पुण्यतिथिको अवसरमा शाेक सभा

चन्द्रपुर -२०६ पटक रक्तदान गर्ने स्व.अर्जुन प्रसाद मैनालीको १३ औं पुण्यतिथिको अवसरमा चन्द्रनिगाहपुरमा रक्तदाताहरुलाई सम्मान गरिएको छ । चन्द्रपुर हस्पिटल प्रालि चन्द्रनिगाहपुर र चन्द्रोदय...

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रौतहट शाखाको छैठौ जिल्ला साधरण सभा सम्पन्न

गाैर - नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रौतहट शाखाको छैठौ जिल्ला साधरण सभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार शाखा कार्यालयको सभाहलमा साधरण सभा सम्पन्न भएको हो...

पुर्वाधार बिकाश कार्यालयमा मनपरी भएको भन्दै युवा संघले बुझायो ज्ञापन पत्र

रौतहट- नेकपा एमालेको जन बर्गिय संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल रौतहटले पुर्वाधार बिकाश कार्यालय रौतहट गौरले मनपरी गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा ज्ञापन...

डा. बद्रीप्रकाश ओझा

पुराणमा एउटा प्रसंग आउँछ, एकजना मानिसले माछा पालेको रहेछ । एक बटुवा पोखरी डिलमा पुग्यो । माछा हेर्यो । माछा पौडिएको देखेर मोहित बन्यो । यसै क्रममा माछालाई कुनै मीठो चिज ख्वाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेछ । यसो सोच्यो । सबैभन्दा मीठो चिज त चिनी हुन्छ । यी माछालाई चिनी ख्वाउन पाए कति खुशी हुँदा हुन् भन्ने लागेर चिनी किनेर ल्यायो र पोखरीमा हाल्यो । माछा कहाँको नाच्नु र ? भटाभट मरे । परिणाम गलत भयो ।

एमालेबाट एकजना कृषि मन्त्री भए । उनी मार्क्सवादको निकै प्रखर व्याख्याता मानिन्छन् । तीन चार महिना अध्ययनै गरेर एक एक नेता तथा विज्ञसँग छलफल गरे । कृषिमा निकै सुधारका संकेत देखिए । केही कुरा त उनले नयाँ नै सुरु गरे । अलि लामो समय बस्न पाएका भए पक्कै पनि एउटा दूरगामी खाका तयार पार्दथे । त्योमध्येको एउटा हो, धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र सरकारद्वारा धान खरीद । किसानलाई कमसेकम खेतीबाट २५ प्रतिशत नाफा हुने अवस्था मिलाउन उनी कार्यरत थिए ।

सरकारले साना किसान सहकारीमार्फत् फाट्टफुट्ट धान पनि खरीद गर्यो । राम्रै सन्देश गएको थियो । तर सरकारलाई त्यतिखेरमात्र आफ्नो ल्याकत थाहा भयो, जब देशभरमा सरकारका कम्पनीहरुसँग मात्र ५० हजार टन क्षमताको भण्डारण व्यवस्था छ भन्ने जानकारी आयो ।

यसरी सहकारीले किनेको धान खालि जमिनमा त्रिपाल ओछ्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले भण्डारणका लागि बजेट पनि छुट्यायो तर हाम्रो कानूनी प्रक्रिया, खरीदका नियम आदिका कारण पैसा ढुकुटीबाट बाहिर निस्कन सकेन ।

मन्त्रीले पद गुमाएसँगै यो अवधारणा सेलायो । धानको मूल्य तोक्ने क्रम त जारी नै छ तर सरकारले खरीद गर्ने प्रक्रिया ओझेलमा पर्यो ।

त्यतिबेला कृषिमा एउटा परियोजना थियो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना । अझै पनि जीवनको उत्तराद्र्धमा झिमझिम गर्दैछ । उक्त परियोजनालाई ती मन्त्रीले अघि पुराणको बटुवाले माछालाई ख्वाए झैं चिनी ख्वाइदिए । कारण थियो, उनी मार्क्सवादी चिन्तक । निजी क्षेत्रलाई भन्दा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने उनको धारणा । व्यक्ति व्यक्ति सम्पन्न हुनुभन्दा सहकारी सम्पन्न भए त्यसका सदस्य स्वतः सम्पन्न हुन्छन् भन्ने उनको धारणा ।

त्यसैले, उनको हातबाट त्यतिबेला चिनी झर्यो, जतिबेला उनको टेबलमा त्यस परियोजनाको कार्यविधि आइपुग्यो । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई कृषिमा अनुदान नदिने निर्णय सुनाए । कार्यविधिबाट निजी क्षेत्रका कृषि उद्यमीलाई अनुदानमा समावेश गर्ने विषय हटाइयो । परियोजनाले चित्त बुझाएन । दाताले पनि चित्त बुझाएनन् तर विभागीय मन्त्रीसँग कसले टक्कर लिने ?

त्यतिबेलाका पशुपन्छी मन्त्रालय हेर्ने सचिव पनि ‘अड्काहुवा आद्मी’ मानिन्थे । न त पद खालि गर्ने, न त निर्णय गर्ने । फाइल वर्ष दिनसम्म लुकाएको लुकाई गर्ने । बल्लतल्ल निजी क्षेत्रबाहेक सहकारी र समूहका लागि लक्षित गरेर प्रस्ताव मागियो ।

त्यतिबेला प्रस्ताव मागी कार्यान्यवनमा ल्याइएका सहकारी तथा समूहका उपआयोजनाहरु अहिले लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । कतिपयले अनुदान लिइसके भने कतिपयले पहिलो किस्ता लिइसके र दोस्रोको पनि काम पूरा गरी भुक्तानी पर्खिरहेका छन् ।

यदि निजी क्षेत्रलाई पनि यसैबेला उपआयोजना सञ्चालन गर्ने सुविधा दिइएको भए उनीहरु पनि अन्तिम किस्ताको पर्खाइमा हुन्थे र फैसला हुनासाथ किस्ता पाउँथे । तर आयोजनकै अवधि सकिने बेलामा टार्ने हिसाबले मात्र प्रस्ताव मागिएपछि उनीहरु चिनीको पाकमा डुबेको माछाको अवस्थामा पुगेका छन् ।

समय हुञ्जेल आयोजनाले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानको काम गर्ने सुरसार कहिल्यै गरेन । सुरुका एक दुई निर्देशकले गाडी, घोडा खरीद र विदेश भ्रमणका काममा शतप्रतिशत प्रगति गरे पनि परियोजना अघि बढाउने काममा सिन्को भाँचेनन् ।

त्यसपछि आएका निर्देशक बाघजस्ता थिए भनिन्छ । जता जता शिकार, त्यत ैत्यतैको काम मात्र गर्ने गरेको उनीमाथि आयोजनाकै कर्मचारी आरोप लगाउँछन् । यदाकदा भेट हुँदा यसो आयोजनाबारे कुरा चल्दा तपाईंलाई केको चिन्ता, चिन्ता गर्ने म छँदैछु नि भन्ने जवाफ दिन्थे ।

यसरी कार्यविधिमै बेवास्ता गर्दै निजी उद्यमीहरुलाई पाखा लगाइयो । बिस्तारै कुरो बुझ्दा त यसअघिको अर्को परियोजनाबाट ती मन्त्रीले पनि अनुदान लिएका रहेछन् । त्यो पनि साझेदारीको निजी कृषि फार्ममार्फत् । तर आफू पदमा पुगेपछि भने निजी क्षेत्रमाथि डण्डा चलाए । कस्तो मार्क्सवाद होला ?

उनी सत्ताबाट हटेपछि फेरि मन्त्रालय नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुदान दिने निर्णय गरी सूचना जारी गर्यो । त्यतिबेलासम्म आयोजनाको समय निकै कम बाँकी थियो । देशरभरबाट प्रसस्त आवेदन परे । आयोजनाले सकेसम्म छिटै नै प्रक्रिया टुंग्यायो तर किसानलाई भने लाभ हुन सकेन । बरु बैंकको ब्याज भारमा थिचिए किसान ।

छनोट प्रक्रियामा धाँधली भएको दाबी गर्दै मुद्दा परेपछि अदालतले काम रोक्न आदेश दिएको छ । तर प्रक्रिया मिलेका उपआयोजनाहरुलाई भुक्तानी दिनू भन्ने अदालतको आशय रहेको किसानहरुको दाबी छ । आयोजनाले भने मुद्दा किनारा नलगाई अनुदान किस्ता भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

तर्क जे जस्ता भए पनि मारमा पर्ने किसान नै हुन् । जो अहिले पनि यस परियोजनाको सिलौटोमा पिसिएका छन् । आयोजनाको शर्तबमोजिम किसानले कूल उपआयोजना बजेटको ३० प्रतिशत अनिवार्य ऋण लिनुपर्दछ ।

यदि कसैले दुई करोड रुपैयाँको उपआयोजना सञ्चालन गर्न चाहेको भए उसले ६० लाख ऋण लिनुपर्दछ । साठी लाख बैंकबाट ऋण लिएका किसानले यसरी पर्खनुपर्दा हरेक महिना थपिने ब्याज कसले तिर्छ ? के सरकारले यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्दैन ? अदालतको निर्णय आउञ्जेलको ब्याज सरकारले मिनाहा गरिदिए हुन्न ? पार्टीका भातृसंगठनहरु के हेर्दैछन् ? किसानकै हकहितका लागि काम गर्ने भनिएका संघसंगठनहरु के गर्दैछन् ?

किसान मासिदै गर्दा थपडी बजाउनेहरु भोट माग्न घर घरमा पुग्दै होलान् । माया गरेर चिनी ख्वाउने पनि जनताको घर घरमा पुगेका होलान् ।

यी सबैको जड हो, आयोजनाले आफ्ना गतिविधिबारे सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिनमा कन्जुस्याइँ गर्नु । यो वा त्यो निहुँमा सार्वजनिक सचेतना परामर्श सेवालाई आयोजनाले अस्वीकार गर्यो । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका जसलाई पिम भनेर बुझिन्छ, त्यसमा भएको व्यवस्थालाई नै आयोजनाले लत्यायो ।

यो एउटा प्लेटफार्म हो, जसका माध्यमबाट विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, प्रेस मिट, कार्यशाला गोष्ठी आदि आयोजना गरिन्थ्यो । त्यस्तै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल, भ्लग, युट्युब आदिमा समाचार, सफलताका कथा, किसानका आवाज, एडिटोरियल, एडभर्टोरियल आदि लेखिन्थे, प्रसारण गरिन्थ्यो । सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी हुन्थ्यो । जनताका आवाजहरुले ठाउँ पाउँथे । सुशासनका लागि अलिकति भए पनि योगदान पुग्दथ्यो ।

जनताको आवाजले स्थान नपाओस् र शिकार गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतूले अनेक बहानाबाजी गरी तत्कालीन आयोजना निर्देशकले सार्वजनिक सचेतना सेवा आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाले । राज्यको चौथो अंगको सेतुका रुपमा स्थापना गरिने सेवा नै अवरुद्ध पारिएपछि मनपरी गर्ने छुट अझ बढ्यो ।

परियोजनामा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई पनि राष्ट्रबैंकले कृषक समूहलाई कानूनी इकाइका रुपमा लिँदैन र उनीहरुलाई ऋण दिन बैंकहरुलाई बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन भन्ने जानकारी भएजस्तो लाग्दैन । यदि यस्तो जानकारी हुँदो हो त अर्थले हस्ताक्षर गर्दा कृषक समूहले अनिवार्य रुपमा बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था कसरी गर्दथ्यो ?

सरकारी नीति नियम र परिपाटीसँग राष्ट्रबैंककै सञ्चालक संस्था अर्थ मन्त्रालय पनि अनभिज्ञ हुनु र त्यही अनभिज्ञतामा टेकेर नीति नियम बनाउनु कत्तिको युक्तिसंगत होला ?

अर्को कुरा जुन कृषक समूहले बैंकबाट ऋण लिएको छ, त्यसले समूहका कुनै सदस्यको अचल सम्पत्ति धितो राखेर लिएको छ । भोलि धितोवालाले मेरो सम्पत्ति राखेर लिएको ऋण हो । त्यसैले म एकलौटी लाभ लिन्छु भने हामी केही गर्न सकौंला त ? यो पनि अर्को सोचनीय र बेवास्ता गरिएको विषय हो ।

कसैको निजी सम्पत्तिमा बनेका पूर्वाधारको सामूहिक उत्तरदायित्व होला ? व्यक्तिको जग्गामा बन्ने पूर्वाधार, गोठ, कटेरा, भण्डारण गृह आदिको समूहका नाममा नक्सा पास होला ? यस्ता विषयबारे आयोजनाले कहिल्यै कसैलाई जानकारी दिएको छ ? सरकारले लिएको ऋण खर्च गर्दा सबैले जानकारी पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे सरकारी धारणा के छ ? यी यावत प्रश्न छन् ।

अनि माथि उल्लेखित मन्त्रीले चिनी ख्वाएका निजी उद्यमीहरु अब के गर्लान् ? हाम्रो उद्देश्य उनीहरुलाई अझ धनी बनाउने कि भएको सम्पत्ति बैंकको लिलाममा पुर्याएर सुकुम्बासी बनाउने हो ? राज्यको उद्देश्य यस्तै हुनुपर्ने हो र ?

आयोजनाको अवधि असारमा सकिने सूचना दिइसकिएको छ । परेको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ माघ २१ को लागि तोकिएको जानकारीमा आएको छ । मानौं सोही दिन फैसला भए पनि बाँकी अवधिमा उपआयोजनाहरुले काम सक्लान् त ?

आयोजनालाई काम पूरा गर्न पनि केही समय लाग्दछ । त्यसका लागि एउटा निश्चित अवधि प्रतिवेदन तयार पार्न र सरकारी सरसमान तथा कागजपत्र हस्तान्तरण गर्न लाग्दछ । अनि खोइ त उपआयोजनाहरुलाई काम गर्न दिइने अवधि ? कि फैसला भएपछि हरेक महिना भुक्तानी दिएर असारे विकास गरिन्छ ? अथवा त्यो सुनुवाइमा फैसला नभई फेरि अर्को महिना वा अवधिका लागि तारेख थपिएमा किसानको अवस्था के होला ?

भारतको महाराष्ट्रमा जस्तो ऋणको भार सहन नसकी किसानले आत्महत्या गर्न थाले भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? बैंक, सरकार, अदालत वा परियोजनाले ? हाम्रो कानुनमा हत्या वा आत्महत्याका लागि उकास्ने, दुरुत्साहन गर्ने अथवा घटना घटाउने वातावरण तयार पार्नेलाई दण्डको व्यवस्था छ । किसानलाई आत्महत्याकै अवस्थामा पुर्याउने राज्यका यी अंगमाथि कारबाही होला त ? साभार रातोपातीबाट

लोकप्रिय

चन्द्रपुर नगरपालिकामा नगर प्रहरीको लागी आबेदन खुल्यो

चन्द्रपुर - रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले नगर प्रहरीको लागी आबेदन खुलाएको छ ।नगरपालिकाले हाललाइ १६ जना नगर प्रहरीको आबेदन खुलाएको हो ।नगर प्रहरी...

प्रभु साह पत्नी मौलापुरकी नगर प्रमुख रिना कुमारीको पद चट्

रौतहट,३० असोजरौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख पद रिक्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेर २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नगरपालिकाकी प्रमुख...

चन्द्रपुर नगरपालिकाले माग्यो ६४ जना शिक्षक,नगर प्रहरीको पनि आबेदन खुल्दै

चन्द्रपुर - रौतहटको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिकाको रुपमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाले ठुलो संख्यामा स्वयम सेवक शिक्षकको लागी आबेदन खुलाएको छ ।नगरपालिकाले जारी गरेको...

Related Articles

दूध किसानले गरे राजमार्गमा चक्काजाम

चन्द्रपुर,१७ फागुन दुधकाे पैसा नपाएको भन्दै राैतहटका किसानहरुले पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा चक्काजाम गरेका छ । बिहिवार बिहान १० बजे देखि १२ बजेसम्म राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुरचाेकमा...

राैतहटकाे एक निजी अस्पतालबाट ३ जना नक्कली स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ

रौतहट,१४ फागुण रौतहटको एक अस्पतालबाट ३ जना नक्कली स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन । जिल्लाको यमुनामाई गाउपालिका वडा नं.१ सुकदेव चौकमा रहेको सगरमाथा तराई हस्पिटल प्रा.लि.सुकदेव...

२०६ पटक रक्तदान गर्ने स्व. मैनालीको १३ औं पुण्यतिथिको अवसरमा शाेक सभा

चन्द्रपुर -२०६ पटक रक्तदान गर्ने स्व.अर्जुन प्रसाद मैनालीको १३ औं पुण्यतिथिको अवसरमा चन्द्रनिगाहपुरमा रक्तदाताहरुलाई सम्मान गरिएको छ । चन्द्रपुर हस्पिटल प्रालि चन्द्रनिगाहपुर र चन्द्रोदय...